1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। इस ब्लॉग में, हम बजट की प्रमुख विशेषताओं, विशेष रूप से आयकर स्लैब और छूट में किए गए परिवर्तनों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताएँ
1. कर सुधार
बजट 2025-26 में आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए राहत प्रदान करते हैं। नए कर स्लैब निम्नानुसार हैं:
बजट 2025-26 में घोषित नए आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:
0 से 4,00,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
4,00,001 से 8,00,000 रुपये तक की आय पर 5% कर लगेगा।
8,00,001 से 12,00,000 रुपये तक की आय पर 10% कर लगेगा।
12,00,001 से 16,00,000 रुपये तक की आय पर 15% कर लगेगा।
16,00,001 से 20,00,000 रुपये तक की आय पर 20% कर लगेगा।
20,00,001 से 24,00,000 रुपये तक की आय पर 25% कर लगेगा।
24,00,001 रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा।
इसके अतिरिक्त, मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे 12,75,000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा।
2. कृषि क्षेत्र में सुधार
कृषि को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को 5 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
3. विज्ञान और नवाचार में निवेश
शोध, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत IITs और IISc में 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरी जीन बैंक की स्थापना की जाएगी।
4. निर्यात को बढ़ावा
इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए LED/LCD टीवी के ओपन सेल, कपड़ा उद्योग के लिए लूम्स, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है। इसके अलावा, जहाज निर्माण और तोड़फोड़ के लिए 10 वर्षों के लिए छूट प्रदान की गई है।
5. आयकर स्लैब और छूट में बदलाव
बजट 2025-26 में आयकर स्लैब में किए गए परिवर्तनों का उद्देश्य मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करना और उपभोग को बढ़ावा देना है। नए कर स्लैब के अनुसार, 12,75,000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा, जो पहले 7,00,000 रुपये तक था। इसके अलावा, उच्चतम कर दर 30% अब 24,00,000 रुपये से अधिक की आय पर लागू होगी, जो पहले 15,00,000 रुपये से अधिक की आय पर लागू होती थी।
इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, 12,00,000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कर में पूर्ण छूट मिलेगी, जबकि 20,00,000 रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को लगभग 80,000 रुपये की वार्षिक बचत होगी। हालांकि, सरकार को अनुमानित रूप से प्रति वर्ष लगभग 1 ट्रिलियन रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, जो लगभग 10 मिलियन करदाताओं को प्रभावित करेगा।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 में किए गए आयकर स्लैब और छूट में बदलावों का उद्देश्य मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करना, उपभोग को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है। इन सुधारों के माध्यम से, सरकार उम्मीद करती है कि अधिक लोग नए कर प्रणाली को अपनाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में उपभोग, बचत और निवेश में वृद्धि होगी।
